मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती कायमै

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधान कार्यान्वयनको आरम्भ भई मौलिक हकसम्बन्धी कानून र मानवअिधकारसम्बन्धी ऐन निर्माण भए पनि मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती भने कायमै रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सहभागी आयोगका पदाधिकारी । तस्बिरः रासस ।

आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानवअधिकारको अवस्था वाञ्छितरूपमा प्रगतिउन्मुख हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए।

आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकारको समग्र अवस्था भने सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको दशक नाघ्दा पनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष जटिल भएको आयोगको निष्कर्ष छ। निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग, जातीय भेदभावको अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनु, संविधानप्रदत्त हक उपयोगमा जटिलताको अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमाथि श्रम शोषण, बढ्दो घरेलु हिंसाका साथै भूकम्प पीडितहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय रहेको उनले बताए।
दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको र सिफारिश कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारबाट अपेक्षित सहयोग हुन नसकेको गुनासोसमेत गरेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन बन्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा आयोगले काम गरिरहेको आयोगको भनाइ थियो।
सरकारको संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको आयोगले मानवअधिकार अवस्थाको गुनासो सुन्ने, अनुगमन, अनुसन्धान, मानवअधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने र प्राप्त निष्कर्षका आधारमा राज्य, सरकार तथा सरोकारलालाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिश गर्ने गर्दछ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै गएको एक वर्षमा मानवअधिकारसम्बन्धी १५२ उजुरी दर्ता भएको जानकारी गराए।
पुराना तथा नयाँ गरी ३ सय ५० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र ४ सय ६३ पटक अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखी आयोगले ३ सय २४ वटा संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।