भाजपाको चुनावी मुद्दा : राम मन्दिर निर्माण

नयाँदिल्ली — भारतमा केन्द्रीय संसद् (लोकसभा) को चुनाव नजिकिँदै जाँदा अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको विषय प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्दै गएको छ ।

हिन्दु धर्मको संरक्षण र अझ विशेष गरी राम मन्दिर निर्माणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पकड बनाएको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले चुनाव नजिकिँदै जाँदा यो मुद्दालाई रणनीतिक हिसाबले चर्काउँदै लगेको छ ।

Yamaha

उसका शुभेच्छुक संगठनहरू राष्ट्रिय स्वयं संघ र विश्व हिन्दु परिषद्ले विभिन्न कार्यक्रममार्फत भाजपालाई त्यसमा साथ दिइरहेका छन् । त्यही रणनीतिअनुरूप विश्व हिन्दु परिषद्ले आज राजधानी नयाँदिल्लीको रामलीला मैदानमा धर्मसभाको आयोजना गरेको छ ।
विवादास्पद रामजन्मभूमिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारलाई कानुन ल्याएर भए पनि राम मन्दिर निर्माणका दबाब दिने उद्देश्यका साथ सभाको आयोजना गरिएको हो ।
लोकसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन दुई दिनमात्र बाँकी रहेका बेला सभा आयोजना गरिनुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै राससका कार्यकारी प्रमुख सुरेश भैयाजी जोशीले आफूहरूको अन्य कुनै धार्मिक समुदायसँग द्वन्द्व छैन तर कानुन निर्माण गरेर भए पनि राम मन्दिर निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
सभामा दिल्ली आसपासका राज्यहरूबाट ठूलो संख्यामा परिषद्का कार्यकर्ताहरू भेलामा भएका थिए । यसअघि परिषद्ले २५ नोभेम्बरमा पनि राम मन्दिर निर्माणका लागि सरकारमाथि दबाब दिन भन्दै भारतका सात स्थानमा धर्मसभा आयोजना गरेको थियो ।
परिषद्ले सन् १९८९ को भाजपा राष्ट्रिय परिषद् बैठकले संसद्मा कानुन ल्याएर भए पनि राममन्दिर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हुँदा त्यो प्रतिबद्धता पूरागर्न समेत भाजपासमक्ष माग राख्दै आएको छ । हिन्दु र मुस्लिम सम्प्रदायबीच अयोध्यास्थित विवादास्पद भूमिलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद कायम छ ।
हिन्दुले विवादास्पद भूमिमा राम जन्म भूमि भएको दाबी गर्दै आएका छन् भने मुस्लिमले बाबरी मस्जिद भूमिको अडान राख्दै आएका छन् । यही विवादलाई लिएर भारतमा हिन्दु र मुस्लिम बेलाबखत तनाव सिर्जना हुँदै आएको छ ।
सन् १९९२ डिसेम्बर ६ भाजपा निकट हिन्दु समर्थकहरूले बाबरी मस्जिद भत्काएपछि राम जन्मभूमि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपछि भड्किएको हिंसाले सयौंको ज्यान लियो र अकल्पनीय जनधनको क्षति गरेको थियो ।
२०१० मा अलाहावाद उच्च अदालतले विवादास्पद भूमिलाई राम लल्ला (जन्मभूमि), निर्मोही अखडा र ऐतिहासिक मुस्लिम पवित्र भूमिमा भाग लगाउने फैसला गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयको भाजपा र हिन्दुवादी संगठन मात्र नभएर मुस्लिम सगंठनहरूलेसमेत विरोध गरेका थिए ।
फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी पुन: रिट दायर गरिएको थियो । र, गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले ती सबैलाई एउटै इजलासमा हेर्ने निर्णय गरेको थियो ।